महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या नवविवाहित जोडप्यांसाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2026 अंतर्गत पात्र जोडप्याला ₹50,000 ची आर्थिक मदत मिळते. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट जमा केली जाते.
आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणे आणि नवविवाहित जोडप्याला वैवाहिक जीवनाची सुरुवात करताना आर्थिक आधार देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग संबंधित विभाग म्हणून नमूद करण्यात आला आहे. अर्ज ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने करता येतो.
आंतरजातीय विवाह योजनेत किती आर्थिक मदत मिळते?
या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारकडून पात्र नवविवाहित जोडप्याला ₹50,000 प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. ही रक्कम थेट पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाते. त्यामुळे अर्ज करताना संयुक्त बँक खात्याची माहिती अचूक देणे महत्त्वाचे आहे.
दरम्यान, आंतरजातीय विवाहासाठी केंद्र सरकारकडून पूर्वी ₹2.50 लाखांची मदत मिळत असल्याचा दावा अनेक ठिकाणी केला जातो. दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनअंतर्गत असलेली ही जुनी योजना एप्रिल 2023 पासून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ₹3 लाख मिळतील, असा दावा करणाऱ्या व्यक्ती किंवा एजंटपासून सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
| योजनेचा तपशील | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग |
| आर्थिक मदत | ₹50,000 |
| पैसे मिळण्याची पद्धत | पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात |
| अर्ज पद्धत | ऑनलाइन आणि ऑफलाइन |
| अधिकृत पोर्टल | sjsa.maharashtra.gov.in |
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वर आणि वधू हे दोघेही महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. तसेच विवाह आंतरजातीय असणे आणि त्यासाठी ठरवलेल्या जात प्रवर्गाच्या अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
पती किंवा पत्नीपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT) किंवा विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यापैकी एका प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. दुसरा व्यक्ती सवर्ण हिंदू, सामान्य/OBC, लिंगायत, जैन किंवा शीख समाजातील असू शकतो.
विवाहाच्या वेळी वराचे वय किमान 21 वर्षे आणि वधूचे वय किमान 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच विवाहाची कायदेशीर नोंदणी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किंवा विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्गत झालेली असणे आवश्यक आहे.
विवाहाची नोंदणी असणे का महत्त्वाचे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहाची कायदेशीर नोंदणी आवश्यक आहे. विवाह प्रमाणपत्र हे अर्जातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. त्यामुळे विवाहाची नोंदणी कोर्ट किंवा उपनिबंधक कार्यालयात संबंधित कायद्यानुसार झालेली असणे गरजेचे आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, हा विवाह दोन्ही व्यक्तींचा पहिला विवाह असावा. घटस्फोटित किंवा विधुर व्यक्तींच्या प्रकरणात विशेष नियम लागू होऊ शकतात. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित नियम तपासणे आवश्यक आहे.
अर्जासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?
योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अर्जासोबत विवाह प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा आणि वर-वधूचे आधार कार्ड यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
याशिवाय पती-पत्नीचा संयुक्त फोटो, संयुक्त बँक खात्याची पासबुक आणि दोघांनी स्वाक्षरी केलेले शपथपत्र आवश्यक असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. काही प्रकरणांमध्ये स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्तींकडून शिफारस पत्रही मागितले जाऊ शकते.
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र
- जात प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र किंवा दहावीचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र
- वर आणि वधूचे आधार कार्ड
- पती-पत्नीचा संयुक्त फोटो
- संयुक्त बँक खात्याची पासबुक
- दोघांनी स्वाक्षरी केलेले शपथपत्र
- स्थानिक प्रतिष्ठित व्यक्तींची शिफारसपत्रे
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र सामाजिक न्याय विभागाच्या sjsa.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर जावे. वेबसाइटवर ई-सर्व्हिसेस विभागात जाऊन नवीन नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी मोबाइल क्रमांक आणि ई-मेलचा वापर करून User ID आणि Password तयार करावा.
यानंतर पोर्टलवर लॉगिन करून Social Justice Scheme मधून Inter Caste Marriage Incentive Scheme हा पर्याय निवडावा. अर्जामध्ये वर-वधूची वैयक्तिक माहिती, पत्ता, आधार क्रमांक, संयुक्त बँक खात्याची माहिती आणि जात संबंधित तपशील अचूक भरावा.
त्यानंतर मागितलेली सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करावीत. अर्जातील सर्व माहिती पुन्हा तपासल्यानंतर Final Submit करावे. अर्ज सादर झाल्यानंतर मिळणारा Application किंवा Reference ID भविष्यातील कामासाठी सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे.
ऑफलाइन अर्ज करण्याचीही सुविधा
ऑनलाइन अर्ज करताना अडचण आल्यास जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयामार्फत ऑफलाइन अर्ज करण्याची पद्धतही दिली आहे. संबंधित जिल्ह्यातील District Social Welfare Office मध्ये जाऊन आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेचा अर्ज मिळवता येतो.
अर्ज पूर्ण भरल्यानंतर त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती जोडाव्यात. दिलेल्या माहितीनुसार, अर्जावर स्थानिक नगरसेवक किंवा सरपंचाची शिक्कामोर्तब प्रक्रिया करून तो कार्यालयात जमा करता येतो. अर्ज जमा केल्यानंतर पावती घेणे महत्त्वाचे आहे.
अर्ज नाकारला जाऊ नये यासाठी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?
अर्ज भरताना आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र आणि विवाह प्रमाणपत्रावरील नावांची स्पेलिंग एकसारखी असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांमध्ये नावात फरक असल्यास अर्जाच्या प्रक्रियेत अडचण निर्माण होऊ शकते.
तसेच संयुक्त बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, खाते केवळ पती किंवा पत्नीच्या एकट्याच्या नावावर नसून Joint Bank Account असणे गरजेचे आहे. या खात्यातच योजनेची आर्थिक मदत जमा केली जाते.
विवाहाची नोंदणी झाल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर योजनेसाठी अर्ज करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, साधारणपणे विवाह नोंदणीनंतर एका वर्षाच्या आत अर्ज करण्याची वेळमर्यादा असू शकते.
योजनेचा अर्ज केल्यानंतर स्टेटस कसे तपासायचे?
ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अर्जदार आपल्या User ID आणि Password च्या मदतीने अधिकृत पोर्टलवर पुन्हा लॉगिन करू शकतो. तेथे Application ID किंवा पावती क्रमांकाच्या मदतीने अर्जाची स्थिती तपासता येते.
अर्ज मंजूर झाला आहे का किंवा आर्थिक मदतीची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, याची माहिती पोर्टलवर पाहता येते. काही प्रकरणांमध्ये संबंधित समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना मूळ कागदपत्रांची तपासणी आवश्यक वाटल्यास अर्जदाराला कार्यालयात बोलावले जाऊ शकते.
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह योजनेबाबत महत्त्वाचे काय?
महाराष्ट्रातील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्यांना राज्य सरकारच्या योजनेतून ₹50,000 आर्थिक प्रोत्साहन मिळते. या योजनेसाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे, ठरवलेल्या जात प्रवर्गाच्या अटी पूर्ण करणे, कायदेशीर वय पूर्ण असणे आणि विवाहाची नोंदणी झालेली असणे यांसारख्या अटी महत्त्वाच्या आहेत.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे आणि संयुक्त बँक खात्याची माहिती अचूक देणे गरजेचे आहे. तसेच जुन्या केंद्रीय योजनेतून मोठी रक्कम मिळण्याचे दावे करून कोणी पैसे किंवा वैयक्तिक माहिती मागत असल्यास सावध राहणे आवश्यक आहे. सध्या दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या योजनेतील प्रोत्साहन रक्कम ₹50,000 आहे.
आंतरजातीय विवाह योजनेत किती रक्कम मिळते?
पात्र नवविवाहित जोडप्याला ₹50,000 आर्थिक मदत मिळते.
पैसे कुठे जमा होतात?
योजनेची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात जमा केली जाते.
कोण या योजनेसाठी पात्र आहे?
वर आणि वधू दोघेही महाराष्ट्राचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आणि योजनेतील जात प्रवर्गाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
₹2.50 लाखांची केंद्रीय मदत अजून मिळते का?
दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनची ₹2.50 लाखांची जुनी योजना एप्रिल 2023 पासून बंद करण्यात आली आहे.