देशातील डाळी आणि तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी बँकांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दलहन आणि तिलहन पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, हा या मागचा उद्देश आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय ‘पीएसबी कॉन्क्लेव्ह’च्या समारोप सत्रात अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सरकारी बँका आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी सरकारच्या कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या उद्दिष्टांनुसार बँकांनी कर्जपुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावी आणि लक्ष्यित पद्धतीने करण्याची गरज व्यक्त केली.
दलहन आणि तिलहन शेतकऱ्यांना कर्ज वाढवण्याच्या सूचना
भारतामध्ये डाळी आणि खाद्यतेलाची मागणी मोठी आहे. देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी जास्त असल्याने डाळी आणि तेलबियांची आयात करावी लागते. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशातच उत्पादन वाढवण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे.
याच पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी बँकांना दलहन आणि तिलहन पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवण्यास सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा संस्थात्मक कर्जपुरवठा मिळाल्यास बियाणे, खते, सिंचन, यंत्रसामग्री, पीक संरक्षण आणि इतर शेतीविषयक गरजांसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांसोबत डाळी आणि तेलबियांसारख्या पिकांकडे वळण्यास मदत होऊ शकते.
अर्थमंत्र्यांनी डाळी आणि तेलबियांच्या लागवडीला केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाशी जोडून न पाहता देशाच्या अन्नसुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले.
आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर सरकारचा भर
भारताची डाळी आणि खाद्यतेलाच्या बाबतीत आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतीतील बदलांचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर होऊ शकतो.
सरकारकडून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या माध्यमातून ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दलहन आणि तिलहन पिकांचे उत्पादन वाढल्यास देशांतर्गत गरज भागवण्यास मदत होऊ शकते आणि आयातीवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांना या उद्दिष्टासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांना आवश्यक कर्ज वेळेवर मिळणे हे उत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
2031 पर्यंत दलहन उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात दलहन मिशनची घोषणा केली होती. या मिशनच्या माध्यमातून देशातील डाळींचे उत्पादन वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, 2031 पर्यंत देशातील दलहन उत्पादन 350 लाख टनांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. तसेच दलहन पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र 310 लाख हेक्टरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी आवश्यक सुविधा, बाजारपेठ, सिंचन आणि कर्ज उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांनी दलहन आणि तिलहन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कर्जपुरवठा वाढवावा, अशी सूचना अर्थमंत्र्यांनी केली.
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेतील जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
निर्मला सीतारमण यांनी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजना अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कर्जपुरवठा वाढवण्यावर विशेष भर दिला आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये शेतीची उत्पादकता वाढवणे, पीक विविधीकरणाला चालना देणे आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना केवळ पीक घेण्यासाठीच नव्हे, तर शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठीही आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन व्यवस्था, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, साठवणूक सुविधा आणि इतर कृषी पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो.
सिंचन आणि साठवणुकीसाठीही कर्ज वाढवण्याची गरज
शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी केवळ चांगले बियाणे आणि खते पुरेसे नसतात. सिंचनाची सुविधा, पीक काढल्यानंतर योग्य साठवणूक आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची व्यवस्था देखील महत्त्वाची असते.
त्यामुळे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेतील जिल्ह्यांमध्ये बँकांनी अशा प्रकारच्या पायाभूत सुविधांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे प्रमाण वाढवावे, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
अल्पकालीन कर्जामुळे शेतकऱ्यांना हंगामी शेतीचा खर्च भागवण्यास मदत होऊ शकते. तर दीर्घकालीन कर्जाचा वापर सिंचन, साठवणूक आणि शेतीशी संबंधित इतर पायाभूत सुविधांसाठी केला जाऊ शकतो.
प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आवाहन
अर्थमंत्र्यांनी सरकारी बँकांना Priority Sector Lending म्हणजेच प्राथमिकता क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न वाढवण्यास सांगितले.
कृषी क्षेत्रासह विविध प्राधान्य क्षेत्रांना संस्थात्मक कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. मात्र काही ठिकाणी प्राथमिकता क्षेत्रातील कर्जपुरवठ्यात कमतरता असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे.
याबाबत बँकांनी स्वतःहून अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सीतारमण यांनी सांगितले. प्राथमिकता क्षेत्रातील कर्जाला केवळ लक्ष्य पूर्ण करण्याची प्रक्रिया न मानता ग्राहकांचा आधार वाढवण्याची आणि मजबूत उद्योग उभारण्याची संधी म्हणून पाहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळण्यावर भर
सरकारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्यास त्यांना अनौपचारिक कर्जव्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बँकांनी कर्जाच्या प्रक्रियेत वेग आणण्याबरोबरच पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत कर्ज सुविधा पोहोचवण्यावर भर द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेषतः डाळी आणि तेलबियांसारख्या पिकांकडे वळणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केल्यास सरकारच्या पीक विविधीकरणाच्या उद्दिष्टाला मदत होऊ शकते.
तरुणांसाठी ‘बँकिंग फॉर यूथ’ अभियान
कृषी कर्जासोबतच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी तरुणांसाठीही सरकारी बँकांना विशेष अभियान सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे.
2 ऑक्टोबरपासून एक महिन्याचे ‘बँकिंग फॉर यूथ’ अभियान सुरू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. हे अभियान 16 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या तरुणांसाठी असणार आहे.
या अभियानाच्या माध्यमातून तरुणांना बँकिंग सेवा, खाते उघडणे, आर्थिक साक्षरता आणि कर्जाशी संबंधित माहिती देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
कॉलेज आणि कौशल्य विकास संस्थांमध्ये बँकिंग सेवा पोहोचवण्याची सूचना
तरुणांनी बँकेच्या शाखेत येण्याची वाट पाहण्याऐवजी बँकांनी स्वतः तरुणांपर्यंत पोहोचावे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कॉलेज, विद्यापीठे, कौशल्य विकास संस्था आणि इतर शैक्षणिक परिसरांमध्ये खाते उघडणे, आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम आणि थेट संवाद आयोजित करता येऊ शकतो.
यामुळे तरुणांना बँकिंग व्यवस्थेशी लवकर जोडता येईल. तसेच डिजिटल बँकिंग, बचत, कर्ज आणि इतर आर्थिक सेवांबाबत त्यांना माहिती मिळू शकते.
प्रत्येक सरकारी बँकेने स्वतंत्र रणनीती तयार करावी
देशातील सर्व 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तरुण ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र रणनीती तयार करावी, अशी सूचना सीतारमण यांनी केली.
प्रत्येक बँकेची उत्पादने, शाखांचे जाळे आणि संस्थात्मक क्षमता वेगळी असल्याने तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या गरजेनुसार योजना आखता येऊ शकते.
शाखांमध्ये तरुणांसाठी ‘युवा किऑस्क’ किंवा ‘युवा बँकिंग मित्र’ उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. यामुळे तरुण ग्राहकांना बँकिंग आणि कर्जाशी संबंधित उत्पादने समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.
शेतकरी आणि तरुणांसाठी बँकिंगवर सरकारचा भर
केंद्र सरकारच्या या सूचनांमधून दोन महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. पहिला म्हणजे कृषी क्षेत्रातील कर्जपुरवठा वाढवणे आणि दुसरा म्हणजे तरुणांना बँकिंग व्यवस्थेशी अधिक सक्रियपणे जोडणे.
डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबरोबरच सिंचन, साठवणूक आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करण्यावर भर दिला जात आहे.
दुसरीकडे ‘बँकिंग फॉर यूथ’ अभियानाच्या माध्यमातून तरुणांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
निष्कर्ष
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी बँकांना दलहन आणि तिलहन उत्पादक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भारताची डाळी आणि तेलबियांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि पीक विविधीकरणाला प्रोत्साहन देणे, या व्यापक उद्दिष्टांशी हा निर्णय जोडलेला आहे.
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेतील जिल्ह्यांमध्ये सिंचन, साठवणूक आणि शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. तसेच प्राथमिकता क्षेत्र कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी बँकांनी अधिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
याशिवाय 2 ऑक्टोबरपासून ‘बँकिंग फॉर यूथ’ अभियान सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील काळात शेतकरी आणि तरुण या दोन्ही घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी अधिक प्रभावीपणे जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.