महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ladki bahin yojana पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. राज्य सरकारच्या पडताळणी मोहिमेनंतर या योजनेतील 90 लाखांहून अधिक लाभार्थी वगळण्यात आले असून, सरकारी नोंदींनुसार सुमारे 29 हजार पुरुषांनाही या योजनेचा लाभ मिळाल्याचे समोर आले आहे. या घडामोडींमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
लाडकी बहीण योजना काय आहे?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जून 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ₹1,500 थेट DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केले जातात.
योजनेची प्रमुख पात्रता:
- वय 21 ते 65 वर्षे
- कमी उत्पन्न असलेले कुटुंब
- आयकर न भरणारे कुटुंब
- सरकारी कर्मचारी नसलेले कुटुंब
- इतर समान स्वरूपाच्या सरकारी आर्थिक लाभांचा लाभ न घेणारे कुटुंब
योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक आधार देणे आणि घरगुती खर्चासाठी मदत करणे हा होता.
लाभार्थी संख्या 2.63 कोटींवरून 1.70 कोटींवर
महिला व बालविकास विभागाने राज्यभर विशेष पडताळणी मोहीम राबवली. या प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
| टप्पा | लाभार्थी संख्या |
|---|---|
| प्रारंभिक नोंदणी | 2.63 कोटी |
| पडताळणीनंतर | सुमारे 1.70 कोटी |
| वगळलेले लाभार्थी | 90 लाखांपेक्षा अधिक |
या आकडेवारीनुसार जवळपास एक तृतीयांश लाभार्थी योजनेतून बाहेर पडले आहेत.
सर्वाधिक वगळले गेले e-KYC अपूर्ण असल्यामुळे
मिळालेल्या माहितीनुसार, वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 62 लाख महिलांनी अनिवार्य e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती.
सरकारने लाभार्थी पडताळणीसाठी इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणी (e-KYC) बंधनकारक केली होती. अनेक महिलांनी:
- आधार पडताळणी पूर्ण केली नव्हती,
- मोबाईल OTP पडताळणी केली नव्हती,
- बँक खाते आधारशी लिंक केले नव्हते,
- अर्जातील माहिती अद्ययावत केली नव्हती.
या कारणांमुळे त्यांची नावे अंतिम डेटाबेसमधून वगळण्यात आली.
29 हजार पुरुषांना कसा मिळाला लाभ?
सरकारी नोंदींमध्ये सुमारे 29,000 पुरुषांच्या खात्यात लाडकी बहीण योजनेची रक्कम जमा झाल्याचे आढळले. याशिवाय सुमारे 8,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही पैसे मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
सरकारने या प्रकरणांमध्ये:
- चुकीने झालेल्या नोंदींची तपासणी सुरू केली आहे,
- अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले आहे,
- मात्र आतापर्यंत किती रक्कम परत मिळाली याची अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
पडताळणीमध्ये कोणत्या बाबी तपासल्या गेल्या?
विशेष मोहिमेदरम्यान खालील बाबींची छाननी करण्यात आली:
| तपासणी निकष | उद्देश |
|---|---|
| आधार व e-KYC | खरी ओळख पडताळणे |
| उत्पन्न मर्यादा | पात्रता तपासणे |
| सरकारी नोकरी | अपात्र लाभार्थी शोधणे |
| आयकर स्थिती | आर्थिक पात्रता तपासणे |
| इतर सरकारी योजनांचा लाभ | दुहेरी लाभ टाळणे |
| एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त अर्ज | नियमभंग रोखणे |
या प्रक्रियेमुळे अंतिम लाभार्थी डेटाबेस अधिक अचूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
आर्थिक शिस्तीबाबत प्रश्न
राष्ट्रीय लेखापरीक्षकांनी (CAG) महिला व बालविकास विभागाच्या खर्चावरही निरीक्षण नोंदवले आहे. अहवालानुसार:
- अधिकृत मंजूर बजेटपेक्षा ₹35.41 अब्ज (3,541 कोटी रुपये) अधिक खर्च झाला,
- योजनेच्या पहिल्या आर्थिक वर्षात ₹332.37 अब्ज (33,237 कोटी रुपये) खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले,
- आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत ₹155.86 अब्ज विशेष खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याबद्दलही आक्षेप नोंदवण्यात आला.
या बाबींवर राज्य सरकारकडून सविस्तर सार्वजनिक प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.
महिलांसाठी योजनेचे महत्त्व कायम
पडताळणी आणि आर्थिक वादांनंतरही अनेक महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरली आहे.
विशेषतः:
- घरगुती खर्च,
- औषधोपचार,
- मुलांचे शिक्षण,
- दैनंदिन गरजा,
- स्वतःच्या नावाने बँक खाते सुरू करण्यासाठी
या योजनेचा उपयोग झाल्याचे अनेक लाभार्थी सांगतात.
सरकारची पुढील भूमिका
महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की:
- e-KYC आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे,
- अंतिम लाभार्थी डेटाबेस तयार करण्यात आला आहे,
- पुढील सर्व हप्ते या अंतिम यादीच्या आधारेच वितरित केले जाणार आहेत,
- अपात्र लाभार्थ्यांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
आता लाभार्थ्यांनी काय करावे?
पात्र महिलांनी खालील गोष्टी तातडीने तपासाव्यात:
- आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक आहे का,
- e-KYC पूर्ण झाली आहे का,
- मोबाईल क्रमांक सक्रिय आहे का,
- अर्जातील नाव, जन्मतारीख आणि पत्ता योग्य आहे का,
- DBT व्यवहारासाठी खाते सक्रिय आहे का.
या गोष्टी योग्य असल्यास पुढील हप्ते मिळण्यात अडचण येण्याची शक्यता कमी होते.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना अंतर्गत राज्य सरकारच्या पडताळणी मोहिमेनंतर 90 लाखांहून अधिक लाभार्थी वगळण्यात आले, त्यापैकी मोठ्या संख्येने महिलांनी अनिवार्य e-KYC पूर्ण केले नव्हते. याशिवाय सुमारे 29 हजार पुरुष आणि 8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही चुकीने लाभ मिळाल्याचे सरकारी नोंदींमधून समोर आले आहे. सरकार अंतिम लाभार्थी डेटाबेस तयार करून पुढील हप्ते केवळ पात्र महिलांनाच देण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी e-KYC, आधार-बँक लिंकिंग आणि अर्जातील माहिती अद्ययावत ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.