महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळावा यासाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर आणखी २९ नवीन वैयक्तिक योजनांचा समावेश केला आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे झालेल्या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या योजनांचे पोर्टलवर एकत्रीकरण करण्यात आले. या नव्या २९ योजनांमुळे महाडीबीटीवर उपलब्ध असलेल्या सक्रिय सरकारी योजनांची संख्या आता १०५ झाली आहे.
या कार्यक्रमाला इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागीय सचिव वीरेंद्र सिंह, आयटी आयुक्त भुवनेश्वरी पी. तसेच विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सरकारकडून उर्वरित योजनाही टप्प्याटप्प्याने या एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे काम सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
महाडीबीटीवर आता १०५ सरकारी योजना उपलब्ध
महाडीबीटी पोर्टलवर यापूर्वी ७६ सरकारी योजना कार्यरत होत्या. आता १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणखी २९ योजनांचा समावेश करण्यात आल्याने पोर्टलवरील सक्रिय योजनांची एकूण संख्या १०५ झाली आहे. याशिवाय विविध सरकारी विभागांच्या आणखी २३१ योजना या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
| माहिती | तपशील |
|---|---|
| आधीच्या सक्रिय योजना | ७६ |
| नव्याने समाविष्ट योजना | २९ |
| आता उपलब्ध एकूण योजना | १०५ |
| पोर्टलवर आणण्याचे काम सुरू असलेल्या योजना | २३१ |
| नवीन योजनांचा समावेश | १५ ऑगस्ट २०२६ |
यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी स्वतंत्र ठिकाणी माहिती शोधण्याची गरज कमी होणार आहे. एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिकाधिक योजना उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ओबीसी आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश
महाडीबीटी २.० पोर्टलवर नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विभाग तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. या दोन्ही विभागांच्या योजनांचे महाडीबीटी प्लॅटफॉर्मवर यशस्वीपणे एकत्रीकरण झाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले.
या योजनांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणल्यामुळे संबंधित लाभार्थ्यांना अर्ज प्रक्रिया आणि योजनांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. महाडीबीटी २.० चा मुख्य उद्देश विविध विभागांतील नागरिक-केंद्रित योजना एका एकात्मिक प्रणालीशी जोडणे हा आहे.
महाडीबीटी २.० मध्ये नागरिकांसाठी कोणत्या सुविधा आहेत?
महाडीबीटी २.० ही नागरिक-केंद्रित आणि एकात्मिक डिजिटल प्रणाली म्हणून विकसित करण्यात आली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून अर्जदारांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर अनेक शासकीय योजनांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा मिळते. त्यामुळे विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या डिजिटल प्रणाली वापरण्याची गरज कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
पोर्टलमध्ये सिंगल साइन-ऑनची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय योजनांच्या अंमलबजावणीवर रिअल-टाइम देखरेख ठेवण्यासाठी लाइव्ह डॅशबोर्ड आणि ‘आपले लाभ जाणून घ्या’ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत. या सुविधांमुळे नागरिकांना योजनांशी संबंधित माहिती मिळवणे अधिक सोपे करण्याचा प्रयत्न आहे.
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे मंजुरी प्रक्रिया सोपी होणार
महाडीबीटी २.० मध्ये अनेक प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीतून ऑनलाइन प्रणालीकडे आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामागचा उद्देश अर्ज आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे तसेच नवीन योजनांचा पोर्टलमध्ये समावेश करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हा आहे.
डिजिटल प्रणालीमुळे अर्जाची प्रक्रिया एकाच प्लॅटफॉर्मवर हाताळता येते. त्यामुळे नागरिकांना संबंधित योजनांसाठी अर्ज करताना आवश्यक माहिती आणि प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होण्यास मदत होते. सरकारकडून भविष्यात आणखी योजना या प्रणालीशी जोडण्याचे काम सुरू आहे.
आधार-आधारित पडताळणी आणि थेट लाभ हस्तांतरण
महाडीबीटी २.० मध्ये आधार-आधारित पडताळणी, संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया आणि पारदर्शक थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या सुविधांचा उद्देश योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे.
सरकारच्या मते, महाडीबीटी प्रणाली सुरू झाल्यापासून विविध सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच योजनांचा गैरवापर कमी करण्यासही डिजिटल प्रक्रियेचा उपयोग झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
घरबसल्या सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यावर भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भविष्यात नागरिक-केंद्रित डिजिटल सुधारणांना आणखी वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांना कमीत कमी त्रासात घरबसल्या किंवा जवळच्या सेवा केंद्रातून सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी डिजिटल सुविधा वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
सरकारच्या या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून अधिकाधिक शासकीय योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे काम सुरू आहे. सध्या महाडीबीटीवर १०५ सक्रिय योजना उपलब्ध असून, आणखी २३१ योजना या प्लॅटफॉर्मवर आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
महाडीबीटीमध्ये आणखी २३१ योजनांचा समावेश होणार
महाडीबीटी पोर्टलवर सध्या १०५ योजना उपलब्ध झाल्या असल्या तरी हे काम यावर थांबणार नाही. विविध विभागांच्या आणखी २३१ योजना या प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
याचा अर्थ भविष्यात महाडीबीटीवर उपलब्ध योजनांची संख्या आणखी वाढू शकते. विविध सरकारी विभागांच्या योजनांना एकाच प्रणालीशी जोडल्यामुळे नागरिकांना योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सेवा अधिक सोप्या करण्याचा प्रयत्न
मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून सातत्याने सुधारणा करण्यात येत असल्याचे सांगितले. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून नागरिकांसाठी सरकारी सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि सोयीस्कर करण्यावर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाडीबीटी २.० मधील विविध डिजिटल सुविधा याच उद्देशाने विकसित करण्यात आल्या आहेत. एकाच प्लॅटफॉर्मवर अनेक योजनांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच अर्ज प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
महाडीबीटीवरील २९ नवीन योजनांमुळे नागरिकांना काय समजून घ्यावे?
१५ ऑगस्ट २०२६ पासून महाडीबीटी २.० वर २९ नवीन वैयक्तिक योजनांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे पोर्टलवर उपलब्ध सक्रिय योजनांची संख्या १०५ झाली आहे. या नव्या योजनांमध्ये ओबीसी विभाग आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारकडून आणखी २३१ योजना या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात महाडीबीटीवर योजनांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकारचा उद्देश अधिकाधिक सरकारी योजना एका नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रणालीवर आणून अर्ज आणि लाभाची प्रक्रिया सुलभ करणे हा आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने महाडीबीटी २.० वर २९ नवीन योजनांचा समावेश करून या प्लॅटफॉर्मवरील सक्रिय सरकारी योजनांची संख्या १०५ केली आहे. ओबीसी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या योजनांना या प्रणालीशी जोडण्यात आले आहे. सिंगल साइन-ऑन, लाइव्ह डॅशबोर्ड, आधार-आधारित पडताळणी आणि डिजिटल DBT यांसारख्या सुविधांमुळे योजना प्रक्रिया अधिक एकत्रित आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न आहे.
याशिवाय आणखी २३१ सरकारी योजना महाडीबीटीवर आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती आणि अर्ज प्रक्रिया एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मिळण्याची सुविधा आणखी विस्तारण्याची शक्यता आहे.