महाराष्ट्राचा विकास करत असताना राज्याला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प Drought-Free Maharashtra राज्य सरकारने केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. भारताच्या विकसित देशाच्या संकल्पनेत महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असून, महाराष्ट्र हा देशाच्या विकासाचा ‘ग्रोथ इंजिन’ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ ऑगस्ट रोजी भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ध्वजारोहण केले. यावेळी राज्याच्या विकासासोबतच शेतकरी, महिला, वीजपुरवठा, पाणी आणि शिक्षण क्षेत्रातील सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली. पुढील पिढीला दुष्काळाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सरकारकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या विकासासोबत दुष्काळमुक्तीला प्राधान्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी आहे. चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत राज्याचा आर्थिक विकासदर सुमारे ८.८ टक्के असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्याचा आर्थिक विकास साधताना पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्याला सरकार प्राधान्य देत आहे. महाराष्ट्रातील मागील पिढ्यांनी दुष्काळाचा अनुभव घेतला आहे. मात्र, येणाऱ्या पिढीला दुष्काळाचा सामना करावा लागू नये, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी देण्याचा प्रयत्न
मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील पाणी उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विविध भागांना पाण्याशी जोडण्याच्या प्रयत्नांवर सरकारचा भर आहे. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देत महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी
शेतकऱ्यांसाठी राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना राबवली जात असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. सरकारच्या विकासाच्या धोरणात शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. दुष्काळमुक्तीच्या प्रयत्नांसोबतच शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीच्या योजनांवरही सरकारचा भर आहे.
| मुद्दा | माहिती |
|---|---|
| कर्जमाफी योजना | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना |
| लाभार्थी शेतकरी | ५६ लाख |
| कर्जमाफीची रक्कम | ३६ हजार कोटी रुपये |
| शेतकऱ्यांना दिवसा वीज | सध्या ७६ टक्के शेतकरी |
| १०० टक्के दिवसा वीज | पुढील वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प |
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या योजनेला वेग
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने राज्यात मोठी प्रगती झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सध्या राज्यातील ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
उर्वरित शेतकऱ्यांनाही दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पुढील वर्षात राज्यातील १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प पूर्ण केला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी सिंचन आणि शेतीशी संबंधित कामांमध्ये वीजपुरवठा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाला सरकारकडून प्राधान्य दिले जात आहे.
महिलांना ‘शेतकरी’ दर्जा देण्याचा निर्णय
महिलांच्या भूमिकेबाबतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. महिला शेतकरी कायदा करून महिलांना शेतकरी म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांना शेतकरी म्हणून अधिकृत दर्जा देण्याच्या निर्णयासोबतच समाजातील वंचित घटकांच्या विकासासाठी लक्ष्यित योजना राबवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. महिलांसह समाजातील विविध घटकांना सोबत घेऊन राज्याचा विकास करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Educityच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे शिक्षण
महाराष्ट्रातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ‘Educity’च्या माध्यमातून परदेशातील विद्यापीठे आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील विद्यापीठांचा दर्जा उंचावण्यासोबतच आधुनिक आणि अत्याधुनिक शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील या बदलांचा उद्देश महाराष्ट्रातील युवकांना आधुनिक ज्ञान आणि कौशल्यांशी जोडणे हा असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ बनल्याचा दावा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र देशाची ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ बनत असल्याचे सांगितले. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक तसेच परकीय गुंतवणूक येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी गुंतवणूक, स्टार्टअप्स आणि आधुनिक शिक्षणाला महत्त्व दिले जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा विस्तार आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्रांवर सरकारकडून भर दिला जात आहे.
विकसित महाराष्ट्रासोबत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट
महाराष्ट्राला विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत दुष्काळमुक्तीला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा स्पष्ट केला. राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पांवर भर दिला जात आहे.
त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, दिवसा वीजपुरवठा आणि महिलांना शेतकरी दर्जा देण्यासारख्या निर्णयांचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. शिक्षण, स्टार्टअप आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासालाही गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
निष्कर्ष
स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा आराखडा मांडताना दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प पुन्हा व्यक्त केला. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त भागांना पाणी देणे, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत असून, पुढील वर्षात १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच महिलांना शेतकरी दर्जा देणे, Educityच्या माध्यमातून आधुनिक शिक्षण आणि महाराष्ट्राला स्टार्टअप व गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याच्या प्रयत्नांचाही त्यांनी उल्लेख केला. सरकारसमोर महाराष्ट्राचा विकास आणि कायमस्वरूपी दुष्काळमुक्ती हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे या भाषणातून स्पष्ट झाले.