महाराष्ट्रात वेअरहाऊस योजना NABARD वर्षभरापासून बंद; हजारो शेतकरी अडचणीत, कृषी प्रक्रिया उद्योगालाही मोठा फटका

राज्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. NABARD च्या Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) योजनेअंतर्गत वेअरहाऊस उभारणीसाठी दिले जाणारे अनुदान गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शेतकरी आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्राशी संबंधित उद्योजक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

विशेषतः शेतीला जोडधंदा म्हणून गोदामे (वेअरहाऊस) उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणे थांबले असून, आधीच्या मंजूर दाव्यांची रक्कमही गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल योग्य भाव येईपर्यंत साठवून ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होत नाही आणि त्यांना कमी भावात माल विकण्याची वेळ येत असल्याची तक्रार व्यक्त होत आहे.

NABARD चे पोर्टल बंद, नवीन प्रस्तावही थांबले

मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन वेअरहाऊस प्रकल्पांसाठी NABARD चे पोर्टलही बंद आहे. त्यामुळे गोदाम व्यवसाय सुरू करण्याचे नियोजन करणाऱ्या अनेक उद्योजकांचे प्रस्ताव अडकले आहेत.

याचा परिणाम खालील क्षेत्रांवर होत असल्याचे सांगितले जात आहे:

कृषी उत्पादन साठवणूक
धान्य आणि कडधान्य प्रक्रिया उद्योग
फळे आणि भाजीपाला पुरवठा साखळी
ग्रामीण लॉजिस्टिक व्यवस्था
कृषी प्रक्रिया उद्योगातील गुंतवणूक

ग्रामीण भागात शेतीपूरक उद्योग उभारण्यासाठी वेअरहाऊस ही अत्यंत महत्त्वाची पायाभूत सुविधा मानली जाते. त्यामुळे नवीन प्रकल्प थांबल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांना माल साठवण्याची मोठी अडचण

राज्यातील अनेक भागांमध्ये कृषी मालाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी योग्य बाजारभावाची प्रतीक्षा करतात. अशा वेळी वेअरहाऊस सुविधा उपलब्ध असल्यास माल सुरक्षित ठेवून नंतर विक्री करणे शक्य होते.

परंतु अनुदान बंद झाल्यामुळे:

नवीन गोदामे उभारली जात नाहीत,
विद्यमान प्रकल्प अर्धवट राहिले आहेत,
साठवणूक क्षमतेत वाढ होत नाही,
शेतकऱ्यांना तातडीने विक्री करावी लागते.

यामुळे उत्पादन खर्च वाढूनही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

तीन वर्षांपासून प्रलंबित अनुदान दावे

वेअरहाऊस उभारणीसाठी आधीच गुंतवणूक केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी:

बँकांकडून कर्ज घेतले,
स्वतःची बचत गुंतवली,
गोदाम बांधकाम पूर्ण केले,
आवश्यक कागदपत्रे सादर केली.

मात्र अनुदानाची रक्कम वेळेत न मिळाल्यामुळे कर्जाचा भार वाढत चालल्याची तक्रार राज्यातील विविध भागांतून समोर येत आहे.

समस्या	परिणाम
अनुदान प्रलंबित	कर्जफेड अडचणीत
साठवणूक सुविधा अपुरी	कमी भावात विक्री
नवीन पोर्टल बंद	नवीन प्रकल्प ठप्प
कृषी प्रक्रिया उद्योगांवर परिणाम	ग्रामीण रोजगारावर परिणाम

कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि सप्लाय चेनला मोठा फटका

छत्रपती संभाजीनगरसारख्या औद्योगिक शहरांमध्ये टोयोटा-किर्लोस्कर, एथर, JSW यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे प्रकल्प सुरू होत आहेत. या उद्योगांना कच्चा माल, तयार उत्पादने आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर वेअरहाऊसची आवश्यकता असते.

ग्रामीण भागातील वेअरहाऊस नेटवर्क मजबूत असल्यास:

कृषी उत्पादनांचे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत जलद वाहतूक,
साठवणूक खर्चात बचत,
अन्न प्रक्रिया उद्योगांना स्थिर पुरवठा,
निर्यातक्षम मालाचे संरक्षण,
स्थानिक रोजगार निर्मिती

या सर्व गोष्टींना चालना मिळू शकते. मात्र योजना बंद असल्याने या विकास प्रक्रियेला मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

AMI योजना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची योजना मानली जात होती. या योजनेद्वारे:

वेअरहाऊस,
कोल्ड स्टोरेज,
कृषी साठवणूक केंद्रे,
बाजार पायाभूत सुविधा

यांच्या उभारणीसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जात होते.

योजना बंद राहिल्यामुळे ग्रामीण भागातील:

गुंतवणूक कमी होणे,
रोजगार संधी घटणे,
शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची वाढ मंदावणे,
पुरवठा साखळीतील खर्च वाढणे

असे परिणाम दिसून येत असल्याचे संबंधित क्षेत्रातील घटकांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांचे स्वावलंबन धोक्यात?

वेअरहाऊस सुविधा ही शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. कारण साठवणूक क्षमता असल्यास शेतकरी:

बाजारातील दर सुधारण्याची वाट पाहू शकतो,
व्यापाऱ्यांवर अवलंबित्व कमी करू शकतो,
हंगामी दरघटीपासून संरक्षण मिळवू शकतो,
प्रक्रिया उद्योगांना थेट विक्री करू शकतो.

परंतु अनुदान बंद राहिल्यामुळे ही संधी मर्यादित होत असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

पुढे काय अपेक्षित?

सध्या शेतकरी आणि उद्योजकांकडून खालील मागण्या होत असल्याचे सांगितले जात आहे:

NABARD चे पोर्टल तातडीने सुरू करणे,
प्रलंबित अनुदान दावे निकाली काढणे,
नवीन वेअरहाऊस प्रस्ताव स्वीकारणे,
कृषी साठवणूक प्रकल्पांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध करणे,
ग्रामीण सप्लाय चेन मजबूत करण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करणे.

या संदर्भात अधिकृत स्तरावर कोणता निर्णय घेतला जाणार याकडे राज्यातील कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील वेअरहाऊस योजना आणि NABARD च्या Agricultural Marketing Infrastructure (AMI) योजनेतील अनुदान प्रक्रिया गेल्या अनेक महिन्यांपासून ठप्प असल्याने हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योजक अडचणीत आले आहेत. नवीन प्रकल्पांसाठी पोर्टल बंद असणे, आधीच्या दाव्यांची रक्कम तीन वर्षांपासून प्रलंबित राहणे आणि कृषी माल साठवणुकीसाठी आवश्यक सुविधा न वाढणे यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे समोर येत आहे. याचा परिणाम कृषी प्रक्रिया उद्योग, ग्रामीण पुरवठा साखळी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासावरही होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे प्रलंबित अनुदान वितरण आणि योजना पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासनाकडून तातडीच्या निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.