राज्यातील पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने पशुधन विमा योजना सुरू करण्यास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिली आहे. ही योजना केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) अंतर्गत राबविण्यात येणार असून पूर, वीज पडणे, अपघात, विषबाधा किंवा पशुधनाचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास आर्थिक मदत मिळणार आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी या योजनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील पात्र पशुपालकांना मोठा आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेचा मुख्य उद्देश
पशुधन विमा योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे जनावरांच्या मृत्यूमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे. दुभत्या गायी, म्हशी, बैल, रेडे, शेळ्या आणि मेंढ्या पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष उपयुक्त ठरणार आहे.
पूर, वीज पडणे, अपघात, विषबाधा किंवा इतर अनैसर्गिक कारणांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास विमा संरक्षण मिळणार असल्याने पशुपालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सरकार आणि लाभार्थी किती हप्ता भरणार?
या योजनेत विमा हप्त्याची ८५ टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरणार आहे, तर लाभार्थी पशुपालकाला केवळ १५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
| घटक | हिस्सा |
|---|---|
| केंद्र व राज्य सरकार | ८५% |
| लाभार्थी पशुपालक | १५% |
या स्वरूपामुळे कमी आर्थिक क्षमतेच्या पशुपालकांनाही विमा संरक्षण घेणे सोपे होणार आहे.
विमा कंपनीची निवड
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) यांची निवड करण्यात आली आहे. विमा प्रीमियम आणि दाव्यांची प्रक्रिया ही कंपनी हाताळणार आहे.
विमा प्रीमियमचे निश्चित दर
सरकारने विमा कालावधीनुसार प्रीमियमचे दर निश्चित केले आहेत.
पशुपालक त्यांच्या गरजेनुसार विमा कालावधी निवडू शकतात.
कोणत्या जनावरांना किती विमा संरक्षण?
पशुधन विमा योजना अंतर्गत विविध प्रकारच्या जनावरांसाठी विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
एका कुटुंबाला कमाल १० पशुधनांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळू शकणार आहे.
पारदर्शकतेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी भारत पशुधन प्रणाली (NDAM) चा वापर करण्यात येणार आहे. विम्यासाठी पशुधनाची नोंद १२ अंकी कानातील बिल्ल्यासह असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विमा कंपनी ही माहिती पडताळणीसाठी वापरणार असून “नो टॅग, नो क्लेम” हा नियम कडकपणे लागू केला जाणार आहे.
विमा दावा करण्याची प्रक्रिया
जनावराचा मृत्यू झाल्यास विमा दावा करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी लागू असतील:
- मृत्यू झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे आवश्यक.
- माहिती नोंदणीकृत संपर्क माध्यमातून देणे बंधनकारक.
- आवश्यक कागदपत्रे आणि पोस्ट-मॉर्टम अहवाल सादर करणे आवश्यक.
सर्व कागदपत्रे योग्य आढळल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
उशीर झाल्यास विमा कंपनीला व्याज द्यावे लागणार
या योजनेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र विमा दावा वेळेत निकाली काढला नाही तर विमा कंपनीला १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागेल.
यामुळे दाव्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार?
राज्यात महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांच्या माध्यमातून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य स्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्त या योजनेचे सनियंत्रण करणार आहेत.
यामुळे योजना राज्यभर एकसमान पद्धतीने राबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पशुपालकांसाठी ही योजना का महत्त्वाची?
दुग्ध व्यवसाय आणि पशुपालन हे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत. एखाद्या दुभत्या जनावराचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा परिस्थितीत पशुधन विमा योजना पशुपालकांसाठी संरक्षण कवच ठरू शकते.
विशेषतः पूर, वीज पडणे आणि अपघातांसारख्या नैसर्गिक व अनैसर्गिक संकटांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
निष्कर्ष
राज्यात सुरू होणारी पशुधन विमा योजना ही पशुपालक आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक सुरक्षा योजना ठरणार आहे. राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत विमा हप्त्यापैकी ८५ टक्के रक्कम सरकार भरणार असून लाभार्थ्याला फक्त १५ टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. दुभत्या गायीपासून शेळी-मेंढ्यांपर्यंत विविध पशुधनांना विमा संरक्षण मिळणार असून योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत भरपाई थेट बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.